Saturday, 28 October 2017

Dadupur-Nalvi Project:A stillborn canal deluged 304 crore

Dadupur-Nalvi Project:A stillborn canal deluged 304 crore
JAG MOHAN THAKEN

Before fulfilling its dream, a canal named Dadupur-Nalvi has been dashed by its own creater. On September , 27 in a cabinet meeting ,the government of Haryana has de-notified the 32 years old project of Dadupur-Nalvi canal  having already incurred an expenditure of Rs.304 crore to the state exchequer  on its construction and land acquisition . Now the decision has become a bone of contention between the government and the farmers and has warmed up the political and societal atmosphere of the state .
The official sources reveal that the Dadupur-Nalvi Irrigation Scheme was conceived in 1980s as an irrigation project for the districts of Yamunanagar, Kurukshetra and Ambala. This project was to cost Rs 13 crore and intended to release 590 cusecs water from Yamuna by taking off a channel from Dadupur.The consequent shortfall in Yamuna waters was to be supplemented at Munak from surplus Ravi Beas waters after it would be available. The proposal was to construct Shahbad Feeder, Shahbad Distributary, Nalvi Distributary and 22 other offtaking channels. All channels were to be lined and the project was to be completed in three years.Acquisition of this land costed Rs 75.98 crore as per the original award. Additionally Rs. 116.35 crore were paid as enhancement, as per the court orders. Thus, till date a total of Rs 192.33 crore has been paid to land owners for 1019.30 acres land. Apart from this, the department has also incurred an expenditure of Rs 111.167 crore on construction of these three channels. Thus, a total expenditure of Rs 303.497 crore has been incurred on the scheme till date .
Replying to the Adjournment Motion in Vidhan Sabha session ,the Chief Minister of the state ,Manohar Lal Khattar  said land owners whose land had been acquired from 2005 onwards were not satisfied with the award of lower courts and had filed RFAs in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. The court pronounced judgment on May 5, 2016 awarding compensation at the rate of Rs 2,887 per square metre, which works out to Rs 116.83 lakh per acre plus incidental charges. After taking interest and other charges into account, an amount of Rs 566.49 crore has now become payable in respect of 167.27 acres of land only, which roughly comes out to Rs 3.39 crore per acre.
Chief  Minister said the state had already spent more than Rs 303 crore over the past 30 years on the scheme, which had been declared "unfruitful" by the Comptroller and Auditor General (CAG). On the other hand, the farmers have lost more than 1,019 acres of fertile land which would have given them an additional income of about Rs 6 to 7 crore per annum, calculating the annual savings at a nominal rate of Rs 60,000-70,000 per acre.
Hailing cabinet’s decision to de-notify the project, CM  told   it as a pro-farmer and progressive decision. The Chief Minister said it paved the way for meeting the demand of such farmers as wished to take back their lands out of the 1,019 acres acquired for an irrigation project that was never able to irrigate even 400 acres of land. The ‘impression' of giving up on the Sutlej Yamuna Link (SYL) Canal, is a figment of imagination. The Chief Minister said that since no farmer would be forced to do so, opposition to the decision is opportunistic and limited to those who have vested interests.​
But on the other hand the farmers and the opposition parties are describing the De-notification decision of the BJP government as anti-farmer . The former Chief Minister  of the state , Bhupinder Singh Hooda , states  that Dadupur –Nalvi canal project had been a dream project of congress and the party  would ensure the  completion and revival of the canal on coming to power . The congress party media incharge  Randeep Singh Surjewala says that Dadupur –Nalvi project is the life line of northern Haryana and declares the de-notification process as unconstitutional .He said that the party would even go to the President of India to plead the farmers case . Surjewala said that the Shahbad area has already become the dark zone and if this canal is closed the other areas of north Haryana would also go to the dark zone category soon . He said that water table had lowered down   upto a serious level and the closure of the canal would further deteriorate the situation . The main opposition party Indian National Lokdal’s leader in Vidhan Sabha , Abhay Chautala also supports the dark zone point of  Surjewala and says that 60 % of state’s area is already under dark zone . He adds that on today 36 million acre feet water is required for the state ,where as only 14 million acre feet is available . He alleges that the decision of de-notification is totally anti-farmer and the government should withdraw it immediately in the public interest.
 Former Chief Minister Late Chaudhary Bansi Lal’s daughter-in-law and CLP leader Smt. Kiran Chaudhary alleged that Bansi Lal government had initiated the scheme to meet the long pending demand of the farmers , but the present BJP government has dashed the hope of farmers .
The aggrieved farmers of the area are sitting on Dharna to oppose the de-notification . They are demanding that enhanced compensation be given to the farmers in accordance with the High Court decision and ensure  completion of Dadupur –Nalvi project as planned by the earlier governments and regular supply of water in the canal be made  for irrigation so that water level doesn’t fall further .
All India Kisan Sabha’s state President Master Sher Singh says “ The Prime Minister, Narender Modi ,claims to double the income of farmers by 2022 ,whereas his own party’s Haryana Government is closing down the irrigation projects. Is Haryana government not following the directions of his own supremo ?”
Kisan leader demands that as the Chief Minister himself admits an average loss of Rs.60000 to 70000 per acre annually to the farmers due acquisition of this land for the canal .He calculates that in the last thirty years a loss of approximately 20 lacs per acre has been incurred to the farmers . He demands the government should pay Rs. 12 lacs per acre out of this 20 lacs loss after adjusting the compensation amount of Rs. 8 lacs before surrendering the land to the farmers alongwith the expenditure amount to be incurred on leveling the canal   ditch by the farmers.
The questions raised by the CLP leader Smt. Kiran Chaudhary  still require answers . She asks , “ How the government will compensate the state exchequer having incurred an unrecoverable loss of Rs. 304 crore on the project de-notified now and how it will ensure to increase the crucially down falling water table of the area after closure of the canal ?”
Can the government recover the already paid  compensation amount of Rs .192.33 crore from the debt ridden farmers of the state demanding and expecting a loan waiver scheme  ?  And how and from which source  it will compensate the huge amount of Rs.111.63 crore spent on digging and construction of Dadupur-Nalvi canal ? The answer to both the questions  is a ‘Stark No’ in the present scenario . The only and only result is that the hard earned public revenue has been swept away in the canal with no water . The government should rethink over the de-notification decision and try to find an amicable solution .
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Saturday, 14 October 2017

kya haryana sarkaar rok payegi paper leak ghotale ?

सामयिक लेख
चंडीगढ़ से जग मोहन ठाकन
क्या हरियाणा सरकार रोक पायेगी पेपर लीक घोटाले ?
क्या हरियाणा में मनोहर लाल  खट्टर के नेतृत्व में  संचालित वर्तमान भाजपा सरकार केवल पेपर लीक सरकार बन कर रह गयी है ? भले ही हरियाणा की भाजपा सरकार  ईमानदारी , कुशल प्रशासन तथा  भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा के कितने ही दावे करती रहे ,परन्तु आज सरकार द्वारा की जा रही कंडक्टर से लेकर जज तक की भर्ती परीक्षाओं के पेपरों की सरे आम लीकेज व बिक्री के मामले सरकार की विफलता के प्रतीक बन कर उसके माथे पर कलंक दाग के रूप में उभरते स्पष्ट नजर आ रहे हैं . और सरकार ना जाने अपनी किस विवशता की खीज में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा  रही है . अगर यों ही भर्ती  परीक्षाओं के पेपर बिकते रहे तो कैसे आम बेरोजगार एवं  गरीब परिवार का अभ्यर्थी  इन परीक्षाओं में कम्पीट कर पायेगा ? उसके नौकरी पाने के दरवाजे तो हमेशा के लिए अवरुद्ध हो जांयेंगे और केवल  और  केवल पैसे के बलबूते पर ही नौकरी पाने वाले व्यक्ति ही सफल हो पायेंगे . क्या पैसे के दम पर नौकरी पाने वाले जजों से आम आदमी न्याय की आस कर पायेगा ? फिर तो राम रहीम गुरमीत जैसे लोग कभी भी सजा नहीं पाएंगे . कैसे आगे आयेंगे ईमानदारी , निष्पक्षता एवं दबंगता के प्रतीक न्यायमूर्ति जग दीप सिंह जैसे लोग ? आखिर क्यों नहीं रुक पा रहे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक घोटाले ? क्या पेपर लीक करने वाले गैंग सरकार के विजिलेंस तंत्र से ज्यादा तीव्र व प्रभावशाली हैं या सरकारी तंत्र की  मिलीभगत चौकड़ी सरकार की तथा कानून की कोई परवाह नहीं करती ? क्या उन्हें किसी का कोई भय नहीं है ?
हाल की जज भर्ती परीक्षा (१६ जुलाई ,२०१७ ) के पेपर लीक घोटाले में हाई कोर्ट के ही रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रार डॉ बलविंदर शर्मा की संदिग्ध भूमिका ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को भी सोचने को मजबूर कर दिया . हरियाणा सिविल जज भर्ती परीक्षा के पेपर सेट कराने से रिजल्ट निकालने तक का सारा जिम्मा डॉ शर्मा का था तथा २०१५ में पंजाब में जजों की भर्ती भी इन्होने ही करवाई थी . पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट कोर्ट क्रिएशन कमेटी  ने हरियाणा जज भर्ती परीक्षा को स्क्रैप करने की सिफारिश की थी . कमेटी ने  जाँच में पाया कि कुछ परीक्षार्थियों को पेपर से पहले ही प्रश्न पत्र का पता चल गया था . कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि रजिस्ट्रार डॉ बलविंदर कुमार शर्मा ने परीक्षा में एक उम्मीदवार  सुनीता के साथ एक साल में ७६० कॉल या मेसेज एक्सचेंज किये . उल्लेखनीय है कि पिंजौर निवासी एक वकील तथा इसी जज परीक्षा में एक उम्मीदवार रही सुमन ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोर्ट को बताया था कि हरियाणा जज भर्ती परीक्षा का पेपर डेढ़ करोड़ रुपये में बिक रहा था और इसकी उसे भी सुशीला नाम की एक  लड़की के माध्यम से  पेशकश की गयी थी , जो उसके साथ एक कोचिंग संस्थान में कोचिंग ले रही थी .  सारी डील सुनीता नाम की एक लड़की, जो हाई कोर्ट के ही रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रार डॉ बलविंदर कुमार शर्मा के संपर्क में थी ,  द्वारा की जा रही थी जो खुद भी जज परीक्षा की   एक उम्मीदवार थी और बाद में वही जनरल केटेगरी की टोपर भी रही .
हाई कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए शुक्रवार , १५ सितम्बर ,२०१७ को चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया है कि एस आई टी बनाकर केस की जांच करवाई जाये .
हरियाणा में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का यह कोई पहला मामला नहीं हैं . हरियाणा के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने पुत्र के साथ जे बी टी अध्यापक भर्ती मामले में पहले ही जेल में सजा काट रहे हैं .अगर  गत दो वर्षों पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि वर्ष २०१५ में एसआईपीएमटी का पेपर रोहतक से लीक हुआ था . इस पेपर को लगभग २५० लोगों को लीक करवाने की खबरें आई थी और इसमें औसतन २५ लाख रुपये प्रति व्यक्ति की डीलिंग बताई जा रही है . हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रविवार , १० सितम्बर ,२०१७ को हुई कंडक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में हरियाणा पुलिस ने रोहतक जिले के महम निवासी कपिल तथा सुनारियां खुर्द निवासी धरमेंदर को गिरफ्तार किया है , इनके पास से ७५ परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले बताये जा रहे हैं और पूछताछ में प्रत्येक से पेपर लीक कराने के लिए ६ लाख रुपये में की गयी सौदेबाजी भी सामने आई बताई जा रही है .  हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग में आबकारी निरीक्षक परीक्षा में भी पेपर लीक कराने का मामला  सामने आ  रहा है . यानी  मामला अंतहीन है .
वर्तमान मीडिया खबरों तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी एवं हरियाणा से विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला के आरोपों को  अगर सही माना जाए तो खट्टर सरकार की छवि पेपर लीक सरकार की ही बनती जा रही है .१८ सितम्बर , २०१७ को जारी एक बयान में सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि तीन वर्ष बीतने के बाद भी हरियाणा के नौजवान के पास ना रोटी है ना रोजगार . नौकरियों में घालमेल और गोलमाल चरम सीमा पर है व भ्रष्टाचार का बोलबाला है . सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में तेरह पेपर लीक घोटाले हो चुके हैं .
दूसरी तरफ भाजपा के हरियाणा में मीडिया प्रभारी राजीव जैन इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए उलटे आरोप लगाते हैं - भाजपा सरकार ने चौटाला के इनेलो तथा पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों द्वारा नौकरी , परीक्षा व साक्षात्कार की प्रक्रिया में लगे माफिया तंत्र को तोड़ने का काम किया है .आज कांग्रेस माफिया तंत्र टूटने से तकलीफ में है . हर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने के तार रोहतक से जुड़े हैं . उल्लेखनीय है कि रोहतक पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र है .
वर्तमान कंडक्टर भर्ती घोटाले पर जैन कहते हैं - कंडक्टर परीक्षा का मामला पेपर लीक का नहीं है अपितु फर्जी पेपर बेचने तथा एक सेंटर पर नक़ल कराने से जुड़ा  है .
क्या भाजपा के मीडिया प्रभारी जैन का यह स्वीकरना कि मामला फर्जी पेपर बेचने तथा एक सेंटर पर नक़ल कराने का है ,वास्तव में यह नहीं बतला रहा कि भर्ती परीक्षाओं में घाल मेल व घोटाले हो रहे हैं .फर्जी पेपरों का बेचना तो और भी गंभीर मामला है . आज पेपर फर्जी बिके हैं कल फर्जी नियुक्ति पेपर बिकेंगें , परसों फर्जी अधिकारी बनकर लोग सड़कों पर आ जायेंगे . कौन रोकेगा इन्हें ? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं दर्शा रही है . क्या यह सरकार की ड्यूटी नहीं है कि प्रान्त में निष्पक्ष व सुचारू ढंग से जन सामान्य की  विश्वसनीयता के साथ कर्मचारियों तथा अधिकारियों की भर्ती हों ? किसी भी प्रान्त तथा देश के नागरिक तभी गलत काम करते हैं जब तक उन्हें किसी कड़ी सजा का भय ना हो या सरकार जानबूझकर या अपनी अक्षमता के कारण ऐसे कृत्यों को रोक पाने में नाकामयाब हो .
हालांकि भाजपा सरकार की ही पुलिस हाल की कंडक्टर भर्ती में इसे पेपर लीक का मामला मानती है . पुलिस के अनुसार कंडक्टर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र धरमेंदर नामक युवक ने परीक्षा दे रहे एक अन्य युवक जींद के कर्मजीत के साथ मिलकर लीक किया था .पुलिस ने धरमेंदर को मौके पर ही दबोचा था और पाया था कि उसके मोबाइल फ़ोन से प्रश्न पत्र व्हाट्स एप द्वारा रोहतक के एक मोबाइल नंबर पर भेजा गया था और रोहतक से धरमेंदर के मोबाइल नंबर पर प्रश्न पत्र के उत्तर भी आने शुरू हो गए थे .
 पर क्या हरियाणा की भाजपा  सरकार इन पेपर लीक घोटालों को रोक पायेगी ? या पैसे व सत्ता में पहुँच के बल पर गड़बड़ी करने में माहिर लोग सरकारी पदों पर आसीन होते रहेंगे और प्रान्त की प्रतिभाएं हताशा व निराशा के माहौल में दम तोड़ती  रहेंगीं ?
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 व्यंग्य
जग मोहन ठाकन
मोदी के बयान से भड़की गाय –दूध देना बंद
श्रीमति जी ने जैसे ही दूध दूहने के लिए बछड़े को खूंटे से खोलकर गाय के समीप छोड़ा , गाय ने दुल्लती मार बछड़े को निकट भी नहीं फटकने दिया . जो गाय दूध का समय होते ही बार बार रंभाने लग जाती थी , आज इतनी बेरुखी कैसे हो गयी ? जिस बछड़े को वह चाट चाट कर निहाल हो जाती थी और आँख बंद  कर उस पर पूरा ममत्व लुटा  देती थी , वो आज अपने ही जाये को लात और सींग मारकर दूर भगा रही है . श्रीमती जी बछड़े को बार बार गाय के नजदीक ले जाने का असफल प्रयास कर रही थी और बछड़ा माँ की नज़र से ही समझ गया था कि आज कोई विशेष गड़बड़ है . वह गाय की तरफ मूंह भी नहीं कर रहा था . हम समझ गए थे कि आज गाय दूध देने के मूड में नहीं है . जरूर कोई खान पान में कमी रही है . परन्तु श्रीमती जी कहती हैं कि नहीं चारा चाट तो बराबर वही दिया है . हमें भी गाय रखते हजारों वर्ष हो गए हैं . सदा से ही हमारे पूर्वज गाय ही रखते आये हैं , इसलिए इतना तो समझ ही गए कि आज गाय माता जरूर किसी बात को लेकर नाराज़ हैं . अब तो गाय में हम इतना रम गए हैं कि उसकी भाषा को भी कुछ कुछ समझने लगे हैं .खैर हम ठहरे पत्रकार बिरादरी से , किस से कब क्या उगलवाना है इतना तो हम सीख ही गए हैं . अलग अलग भाषाओँ के अखबारों और चैनलों के लिए इंटरव्यू कर करके भिन्न भिन्न भाषाओँ के ज्ञाता हो गए हैं . पर पशुत्व की भाषा अभी भी नहीं सीख पाए  हैं .
क्या सोच रहे हो?
गाय की  धीमी रम्भाहट  हमें सुनाई पड़ी . अरे गौ माता तुम हमारे  मन की बात समझती हो ?
अरे मुझे गौ माता कह कर अपमानित मत करो . हम बेजुबान हैं  , तुम्हारी तरह बदजुबान नहीं . क्या कहते हो पशु केवल दूध देते हैं ,वोट नहीं . पी लो दूध ? अच्छा ! तो अब तुम्हें भी लगने लगा है कि पशुओं के पास वोट नहीं हैं . चालीस साल पहले तक गाय बछड़े को आगे करके सदा जीत पाने वाले माँ बेटे ने हमें छोड़ा तो हमने भी  उन्हें छोड़ दिया . आज माँ बेटे की दूसरी पीढ़ी आ गयी पर हमें भूलने का खामियाजा अभी भी भुगत रहे हैं . तुमने बड़ी चतुराई से हमें माता का दर्जा देकर विजय श्री पा ली . हम गौवर्गीय पशु अभी भी इतने भोले ही रह गए हैं कि थोड़ा सा प्यार से पुचकारो तुरंत पावस कर दूध देने लगते हैं .हम  तुम्हारी मन की बात की असली मंशा नहीं समझ पाए . तुम कहते हो पशु वोट नहीं देते ? फिर क्यों पहलु खान मारे जाते हैं हमारे नाम पर ? लगता है हम तुम्हें अब निरे पशु दिखने लगे हैं ,जिनके वोट नहीं होते . पर ध्यान से सुन लो हमारे वोट नहीं हैं ,पर वोट बैंक हैं जो किसी को भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करने का सामर्थ्य रखते हैं . अभी भी  सोच लो समय है . हम तो पशु होकर भी दया भाव रखते हैं . छोडो बछड़ा और निकाल लो दूध . हम नहीं देख सकते तुम्हारे बच्चों को बिना दूध के बिलखते हुए .
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Sunday, 8 October 2017

GUEST TEACHERS : A FOOTBALL OF POLITICS ?

Guest Teachers: A foot-ball of politics?
JAG MOHAN THAKEN
In India, 4.70 Crore students abort schools mid-way, at higher secondary level, annually. The country adds-up a big platoon of qualified- but- unemployed teachers, every year. Yet, the Government schools are being run by the Guest teachers along with only a few permanent ones. Why?
The seven decades after independence, and we lack a proper Education-Policy!
What a sorry state of affairs!
Although, the Right to Education has been enacted way back, the Government schools have not been properly provided with permanent qualified teachers.
Just to adjust their own supporters, and sometimes in the name of curtailing the budgetary expenditures, shortcuts have been devised in the appointment of teachers, by the state-governments.
Nearly fifteen thousand guest teachers- appointed during 2005- 2007 congress led government in Haryana, for a temporary arrangement, are still waiting to be regularized. Whenever the transfers of permanent teachers are executed, always the guest teachers become scapegoats .When a regular teacher joins against a guest teacher, he is relieved of his duties for an uncertain period and nothing is paid to him for the time being.
Ashok Kumar , a guest teacher , who is now ‘on- road’ for a fortnight due to transfer of a regular teacher against him, says- “How hardly such a low paid guest teacher, always  having a sword of removal hanging on his head, manages his family affairs , only he knows.”
When the mentors themselves are uncertain of their daily bread and butter, how the students can be assure of their future?
A ‘Retired Teachers’ Union’  leader , Master Chhotu Ram Arya says , “ This is a crime to humanity as it kills the aspirations of the students as well as the  guest teachers ,who have been imparted the duty of grooming the future of these toddlers .”
Agitations and protests are held time and again by the guest teachers in various states to voice their concerns. Recently too, a state level rally has been convened on October, 29 at Karnal in union meeting of guest teachers of Haryana held in Kurukshetra on October, 1 , to warm up their agitation for the regularization.
Usually, governments don’t pay heed to such demonstrations, but the latest decision of Delhi’s AAP government to regularize the services of 15000 guest teachers has heated up the political environment of the ‘state- without powers’ to its elected government. Whether it gets implemented or not, the sudden decision has certainly questioned the intent of the two largest national parties -BJP and Congress. BJP is in a fix, whether to support the decision or to oppose it. In both ways the BJP finds itself in deep water. If it concurs with AAP, it gets no credit, if it doesn’t- it loses the support, sympathy and vote bank of these guest teachers. So the dilemma is- whether to play a ‘villain’ or an ‘assistant- hero’.
While, the BJP’s State -President, Manoj Tiwari, claims that the decision has been taken by the AAP government under the pressure of BJP, as they are pressing the Delhi government since 2013 for regularization of these teachers, on the other hand President of Delhi state congress , Ajay Makan , asks- Why the AAP party government has delayed the process for more than three years ? Who barricaded them? He alleges that the AAP party is befooling the guest teachers and making the issue a tool for escalating its political propaganda.
The critics smell a political stink in the statements of both the leading national parties, on the issue.
Here the political critics raise the question- if the BJP is such a patron of guest teachers, why its own government in Haryana since 2014, is lingering on the regularization of guest teachers in the state- agitating since last 12 years? The earlier congress regime too, in Haryana is being chided for creating the problem of guest teachers during its tenure from 2004 to 2014. Why had they not made the regular appointments?
Amidst all these never-ending political blame-games, a few questions seem to be unanswered, as always.
If the government considers these guest teachers as qualified enough for imparting education to the students, why it is not regularizing their services in Haryana? Or, if these teachers are unfit for the Education- Department, why the future of the children of the state is left to rot, in the unqualified hands of these guest teachers? Can the prime- time of their life, spoilt by these incapable, incompetent and unqualified guest teachers be ever restored to these innocent children?
What a cruel fun the government is making of these children and their parents, who could not afford costly private schools! Why the government should not think over the issue seriously and without no loss of time ascertain the fate of these unlucky students and guest teachers ? 
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Saturday, 7 October 2017

राजनीति का फुटबॉल बने अतिथि अध्यापक

             ज्वलंत मुद्दा
जग मोहन ठाकन
अतिथि अध्यापक राजनीति के शिकार क्यों ?
हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा पन्द्रह हज़ार अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के फैसले ने राजनैतिक गलियारों में गर्माहट पैदा कर  दी है और भाजपा तथा कांग्रेस दोनों पार्टियों  को कटघरे में  खड़ा कर दिया है। दिल्ली सरकार के इस  फैसले को ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा पचा पा रही है । परन्तु  भाजपा अब अजीब स्थिति में फंस गयी है , वह अगर अध्यापकों को नियमित करने के फैसले में टांग अड़ाती है तो अतिथि अध्यापकों में उसकी छवि खलनायक की बन जाती है और अध्यापकों के एक तबके में उसका वोट बैंक शुन्य हो जाता है . और अगर आप सरकार के फैसले को निर्विघ्न लागू होने देती है तो भी अतिथि अध्यापक तो एहसान तो केवल आम आदमी पार्टी का ही मानेंगें तथा भाजपा को इसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा .देखना यह है कि क्या भाजपा कोई ऐसा रास्ता निकाल पाती है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे .
 राजनीति के विश्लेषकों को फैसले  पर कांग्रेस तथा भाजपा की प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से नकारात्मक व राजनीति से संचालित नज़र आ रही हैं।दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रधान अजय माकन कहते हैं कि सत्ता में आने के काफी पहले से ही आप पार्टी लगातार कहती रही है कि वह इन शिक्षकों को नियमित करेगी ।वे   सवाल उठाते हैं  कि आखिर इतने दिनों से उसे ऐसा करने से किसने रोका था ? माकन आरोप लगाते हैं कि असल में यह आप पार्टी की सरकार अतिथि अध्यापकों की आँखों में धूल झोंकना चाहती है ।
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी आप सरकार के इस  फैसले से आहत नज़र आते हैं । वे कहते हैं कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार का अतिथि अध्यापक नियमितीकरण का फैसला पन्द्रह हज़ार अतिथि अध्यापकों द्वारा किये गए लम्बे संघर्ष और इसके लिए भाजपा के समर्थन व दवाब का परिणाम है । तिवारी का कहना है कि दिल्ली भाजपा साल २०१३ से ही लगातार केजरीवाल सरकार से आग्रह करती रही है कि वह अतिथि शिक्षकों को नियमित करे ।
परन्तु यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर भाजपा इतनी ही शिक्षक हितेषी है तो हरियाणा की भाजपा सरकार, जो वर्ष २०१४ से सत्तासीन है , क्यों नहीं हरियाणा में बारह वर्ष से मेहमान बने बैठे अतिथि अध्यापकों को नियमित कर रही है ? दिल्ली की आप पार्टी की सरकार के फैसले पर शंका जाहिर करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने दस वर्ष के सत्ता कार्यकाल (२००४-२०१४ ) में क्यों हरियाणा में इन अध्यापकों को अतिथि बनाया ? क्यों नहीं अध्यापकों की स्थाई भर्ती की गयी ? और यदि किसी मजबूरी वश इन्हें अतिथि अध्यापक के रूप में लगाना ही पड़ा तो क्यों नहीं अपने दस वर्ष के लम्बे कार्यकाल में स्थाई किया गया ?


अब  हरियाणा में भी  अतिथि अध्यापक पुनः आंदोलन का रास्ता अख्तियार  करने की धमकी दे रहे हैं । उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी नौकरी को स्थार्इ करने की गारंटी नहीं देगी , वे आंदोलन जारी रखेंगें . अभी प्रथम अक्टूबर ,२०१७ को कुरुक्षेत्र में हरियाणा के गेस्ट टीचर्स की यूनियन की एक मीटिंग हुई  जिसमे एकजुट होकर नियमित करने की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने का एलान किया गया है । प्रदेश स्तरीय इस बैठक में हरियाणा सरकार पर अतिथि अध्यापकों की मांग को अनदेखा करने पर आन्दोलन करने का फैसला लिया गया है । प्रदेश अध्यक्ष राजेंदर शास्त्री ने कहा कि २९ अक्टूबर को करनाल में एक प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जायेगा , जिसमे आगामी कदम का फैसला भी लिया जायेगा । इसी कड़ी में गेस्ट अध्यापकों द्वारा जिला स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा जायेगा तथा अतिथि अध्यापक घर घर जाकर भाजपा द्वारा वादा खिलाफी का प्रचार भी करेंगें ।
आज स्थिति यह है कि हरियाणा में लगभग पन्द्रह हज़ार अतिथि अध्यापक पिछले बारह वर्ष से अभी भी मेहमान ही बने हुए हैं अतिथि देवो भव:  के लिए प्रसिद्ध हरियाणा प्रदेश का शिक्षा विभाग जहां एक तरफ अतिथि  अध्यापकों से छुटकारा पाने का रास्ता तलाश रहा है , वहीं प्रदेश के शिक्षा विभाग में कार्यरत लगभग पन्द्रह हजार अतिथि अध्यापक मान न मान मै तेरा मेहमान  की शैली में आंदोलन का रुख अपनाये हुए हैं । दोंनो की इस रस्साकसी में पिस रहा है बेचारा छात्र ।                                                      
2005 से 2007 के मध्य हरियाणा के शिक्षा विभाग ने स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति  होने तक लगभग पन्द्रह  हजार अतिथि अध्यापक नियुक्त किये थे । परन्तु आज तक बारह  वर्ष बीत जाने के बावजूद सरकार अध्यापकों की नियमित भर्ती के माध्यम से स्कूलों में सभी खाली पदों को भरने में असफल रही है या यों कहें  कि जरुरत के मुताबिक़  स्थायी भर्ती से कन्नी काटने में सफल रही है । समय समय पर इन पन्द्रह हजार अध्यापकों को विभिन्न संवर्गों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था । इनको जेबीटी , बीएड तथा पीजीटी अध्यापक के पदों पर नियमित अध्यापकों के समान वेतन देने की बजाए आधे से भी कम वेतन पर कार्य करवाया जा रहा है । अतिथि अध्यापकों का कहना है कि उनसे नियमित अध्यापकों के बराबर कार्य लिया जा रहा है , परन्तु वेतन आधा ही  दिया जा रहा है ,जबकि माननीय कोर्ट  द्वारा कर्इ बार समान कार्य समान  वेतन के सिद्धांत को मान्यता दी जा चुकी है । हालांकि अतिथि अध्यापकों का मानना है कि वे कम वेतन में भी नियमित अध्यापकों से बेहतर परीक्षा परिणाम दे रहे हैं ,परन्तु उन पर किसी भी समय नौकरी से हटाये जाने की लटकती तलवार के कारण उनका व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन संकट में पड़ गया है  । उनकी सांप छछुंदर की गति हो गर्इ है । वे अब ओवर ऐज हो गए हैं , न नौकरी छोड़ते बनता है और न नौकरी का एक पल का भरोसा है ।

इतने सालों तक अध्यापकों को गेस्ट टीचर्स रखने पर तंज कसते हुए पूर्व अध्यापक नेता मास्टर छोटू राम आर्य कहते हैं कि बारह वर्ष के बाद भी  अध्यापक मेहमान ही बने हुए हैं , मेहमान तो एक दो दिन के लिए होता है । बारह वर्ष में तो कुरड़ी के भी दिन फिर जाते हैं । यह इन अध्यापकों के साथ अमानवीय अत्याचार है । जब किसी अध्यापक को अपनी ही नौकरी का ही भरोसा नहीं कि अगले दिन वह अध्यापक रह भी पायेगा या नहीं , कैसे उससे बच्चों का भविष्य संवारने की अपेक्षा की जा सकती है ?
अतिथि अध्यापक अशोक कुमार, जो अपनी जगह स्थाई अध्यापक आ जाने से रिलीव किये जा चुके हैं , कहते हैं कि जब भी सरकार नियमित अध्यापकों की ट्रान्सफर करती है हर बार खामियाजा अतिथि अध्यापकों को ही भुगतना पड़ता है , उन्हें ओन रोड कर दिया जाता है । और उन्हें अगला स्टेशन मिलने तक बिना वेतन घर बैठना पड़ता है । अगला स्टेशन कब मिलेगा , कहाँ मिलेगा , कोई निश्चितता नहीं है । हाल के तबादलों के कारण सैंकड़ों अतिथि अध्यापक घर बैठे हैं और बच्चे अध्यापक न होने का खामियाजा भुगत रहे हैं ।

           अतिथि अध्यापक विवाद पर सरकार तथा अध्यापक यूनियनों के पास अपने अपने पक्ष में चाहे कितने ही तर्क क्यो न हों , पर इतना तो सुनिश्चित है कि सरकार की इस ढुलमुल नीति के कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरावट की दिशा में अग्रसर है ।यदि सरकार अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के योग्य नहीं मानती है और सरकार का आंकलन यह  है कि अतिथि अध्यापक स्थायी श्रेणी की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो क्यों इतने वर्षों से  ऐसे  अध्यापकों के माध्यम से नौनिहालों का भविष्य दांव पर लगाया  जाता रहा है ? क्या उन छात्रों का वह काल दोबारा लौटाया जा सकेगा ? यदि सरकार इन अतिथि अध्यापको को  नीम हकीम  मानकर कम वेतन देकर शिक्षा जैसे क्षेत्र में खानापूर्ति कर रही है तो क्या यह सरकार का छात्रों के साथ विश्वासघात नहीं  है ? और  यदि सरकार इन अतिथि अध्यापकों को योग्य मानती है तो क्यो नहीं सरकार इनको नियमित कर शिक्षा क्षेत्र में रिक्त पड़े स्थानों पर इनको सेवा करने का मौका देना चाहती ? कारण जो भी हो सरकार को हठधर्मिता छोड़कर अपने द्वारा नियुक्त अतिथि अध्यापकों से अतिथि तुल्य सम्मान नहीं तो कम से कम अपने मातहत कर्मचारियों के समान व्यवहार तो करना ही चाहिए । सरकार , अध्यापकों एवं  विधार्थियों के हित में यही उचित  है कि शीघ्रतम समस्या का सम्मानजनक हल निकाला जाये  ताकि कोई अध्यापक अपने माथे पर कच्चे  अध्यापक का कलंक ना महसूस करे  समय राजनीति करने का नहीं , ठोस निर्णय लेने का है सभी राजनैतिक पार्टियों को कम से कम शिक्षा क्षेत्र को तो अपनी दुर्गन्ध युक्त राजनीति से दूर ही रहने देना चाहिए

( जग मोहन ठाकन )
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Tuesday, 3 October 2017

बेख़ौफ़ होते बलात्कारी

सामजिक मुद्दा
जग मोहन ठाकन 
      बेखौफ़ होते बलात्कारी
हमारे देश में हर घंटे में चार बलात्कार हो जाते हैं यानि प्रतिदिन ९६ . राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष २०१३ में ३३७०७ ,वर्ष २०१४ में ३६७३५ तथा वर्ष २०१५ में ३४६५१ बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे  और लोकलाज तथा इज्ज़त के नाम पर दर्ज ना होने वाले बलात्कार के मामलों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो स्थिति और भी भयावह नजर आएगी .परन्तु ना केवल नाबालिग रेप के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं अपितु बलात्कारियों के होंसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि पीड़िताओं को या तो मार दिया जाता है या लोक लाज के भय एवं परिवार की तिरछी नज़र से देर सवेर आत्महत्या करने को विवश कर दिया जाता है .
एक समाचार के अनुसार हरियाणा के कैथल की एक १४ वर्षीय नौवीं कक्षा की  स्कूली छात्रा के गैंगरेप की शिकार होने का मामला   सामने आया है .दुष्कर्म से आहत कैथल की रहने वाली इस लड़की ने महिला पुलिस थाना में शिकायत दी है ,जिसमे उसने बताया है कि १३ सितम्बर को वह सुबह साढ़े सात बजे स्कूल जा रही थी  तभी स्कूल के सामने दो युवकों ने उसे कार के अन्दर खींच कर अपहरण कर लिया .कुछ दूरी के बाद दो अन्य युवक भी कार में बैठ लिए .आरोपी उसे कुरुक्षेत्र रोड पर ले गये जहाँ उन्होंने कार में ही उससे बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी देकर कैथल छोड़ गए . पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म तथा धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है . इस घटना से पीडिता इतनी भयभीत हुई कि उसने पुलिस में भी एक सप्ताह बाद शिकायत दर्ज करवाई .

एक अन्य ताज़ा सितम्बर माह का ही उदाहरण एक स्कूल का है जहाँ हम अपने बच्चों को शिक्षित व संस्कारित करने हेतु भेजते हैं . समाचार हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर ब्लाक के गाँव धतोगडा के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है , जहाँ की दसवीं कक्षा की पांच छात्राओं ने अपने ही स्कूल के एक अध्यापक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है .आरोप के मुताबिक यह अध्यापक गत छह माह से ऐसी गलत हरकतें कर रहा था और लड़कियों को इसके बारे घर पर बताने पर वह धमकी भी देता था . खैर देर सवेर अध्यापक की करतूत सामने आ गयी और लड़कियाँ बलात्कार की शिकार होने से बच  गयी .
अगस्त ,२०१७ में घटित एक बलात्कार के मामले में  हरियाणा के जींद जिला के उचाना थाना क्षेत्र के अधीन बलात्कारियों ने तो सभी हदें पार कर दी .प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडिता के ही गाँव के ही तीन नवयुवकों ने अगस्त माह में एक दलित परिवार की लड़की को कुए पर पानी लेने जाते समय अगुआ कर बलात्कार किया और फिर गाँव के बाहर लड़की को छोड़ कर चले गए .  लड़की के पिता के अनुसार लड़की ने सारी  घटना से परिवार को उसी समय अवगत करवा दिया था परन्तु लोकलाज के भय से परिवार वालों ने कोई केस दर्ज नहीं करवाया . करीब एक माह बाद  बलात्कारियों ने रविवार ,१७ सितम्बर को लड़की के घर की खिड़की पर एक पत्र चिपका दिया जिस पर उसे दोबारा घर से बाहर आकर बलात्कारियों से मिलने की धमकी दी गयी थी .
 सामाजिक प्रतिष्ठा के भय तथा रेपिस्ट की दोबारा बलात्कार करने की धमकी भरा पत्र पीड़िता के घर पर इश्तिहार के रूप में चिपकाने की घटना ने पीडिता को जहर खाकर अपनी  जीवन लीला समाप्त करने को विवश कर दिया  और उसने   जहर खाकर अपना जीवन समाप्त करना बेहतर समझा तथा दूसरे दिन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गयी . पुलिस के अनुसार पुलिस केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है .
आरोपियों पर केस भी दर्ज हो गया है , गिरफ्तार भी हो गए हैं , कोर्ट केस भी चलेगा और संभावित है कि कड़ी सजा भी हो जायेगी ,परन्तु आखिर क्यों बलात्कारियों के हौंसले इतने बुलंद हुए कि एक बार बलात्कार के बाद दोबारा बलात्कार करने हेतु लड़की के घर के आगे इश्तिहार चिपका दिया गया ? क्यों उन्हें समाज या कानून या पुलिस का भय नहीं लगा ? वे कैसे इतने बेख़ौफ़ हो गए ?
क्या सोचता है जन सामान्य ? इस लेखक द्वारा इस विषय में की गयी एक राय शुमारी में लोगों का आक्रोश व हताशा झलक कर सामने आई है . १९८० के दशक के छात्र नेता रहे जगदीश चौधरी का मानना है कि सामाजिक लोक लाज का भय और कानून का सही काम ना करना इन जैसे लोगों को इतना बेख़ौफ़ बना देता है . एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक से जुड़े एक हिमाचली पत्रकार संजीव ठाकुर कहते हैं कि लोकलाज के लिए कुछ परिवार इसका विरोध नहीं करते , इससे अपराधियों की ताकत और बढती है . अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो उसका पूर्ण विरोध करें ,ना कि उसे छुपायें . एक मिसाल बनें तथा औरों के लिए आदर्श का काम करें .अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई ऐसा काम ना करे .
हरियाणा के एक बैंक अधिकारी सज्जन गौतम का विचार है कि सोशल मीडिया पर घटिया सामग्री समाज में वासना और विलासिता को बढ़ावा दे रही है . समाज में इस प्रकार के अत्याचार पर अंकुश की आवश्यकता है .निरंतर इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं .इन्हें रोकना होगा . मिलेनियम स्कूल की घटना तथा इस प्रकार की अन्य घटनाओं पर निश्चित रूप से मंथन होना चाहिए .
दिल्ली निवासी हिंदी साहित्यकार आदित्या श्योकंद के स्वर में थोड़ी हताशा झलकती है . वो कहती हैं , क्या टिप्पणी   देंगें सर ? हम टिप्पणी देते रहेंगें और गंदे लोग अपराध करते रहेंगे . अपराधियों को कठोर  सजा मिलनी चाहिए , जब तक ऐसे मामलों में सख्त कदम नहीं उठाएंगे ,ये अपराध बंद नहीं होंगें . हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक विकास उज्जवल इन्साफ को ही संदेह की दृष्टि से देखते हैं .कहते हैं इन्साफ होता है , यह भरोसा खत्म होता जा रहा है .
आखिर क्यों झलकती है आम आदमी के मन से इन्साफ के प्रति संदेह की कालिमा ? क्या लोगों को ऐसे अपराधों में न्याय मिलता प्रतीत नहीं हो रहा है  ? जरा बलात्कार से सम्बन्धित कुछ आंकड़ों  पर गौर करें . दिल्ली महिला आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल ,२०१३ से जुलाई ,२०१४ के मध्य दर्ज २७५३ बलात्कार के मामलों में से १४६४ केस झूठे साबित हुए . यानि ५३.२० प्रतिशत बलात्कार के इस अवधि में दर्ज हुए केस झूठे निकले . हरियाणा में जुलाई ,२०१६ से दिसम्बर ,२०१६ के बीच दर्ज बलात्कार के दर्ज ६२२ केसों में से १७० केस झूठे सिद्ध हुए यानि २७.३ प्रतिशत . यहाँ यह उल्लेखनिय है कि हरियाणा प्रति एक लाख जनसँख्या के आधार पर रिपोर्टेड गैंग रेप में पहले नंबर पर है . एन सी आर बी की २०१५ की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में वर्ष २०१४ में १.९ मामले तथा वर्ष २०१५ में १.६ मामले प्रति लाख औरतों के हिसाब से दर्ज हुए . २०१५ की रिपोर्ट के मुताबिक ही हरियाणा छेड़खानी के मामले में भी प्रति लाख औरत के हिसाब से २.७ मामलों के साथ देश में दिल्ली और तेलंगाना के बाद तीसरे नंबर पर रहा है .
आखिर इतने अधिक रेप के मामले झूठे सिद्ध क्यों हो रहे हैं ? वकील राजेश भारद्वाज के अनुसार रेप के  मामलों में  कोर्ट व पुलिस स्टेशन में पीडिता से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे उसका दोबारा बलात्कार हो रहा हो . पीडिता लोक लाज वश ऐसे प्रश्नों के चक्कर में ऐसी परेशान  हो जाती है कि वह कुछ की कुछ कह जाती है और उसका केस हार जाता है . समाज में भी बलात्कार पीडिता को  हेय दृष्टि से देखा जाता है और उसे ही इस दुष्कर्म के लिए दोषी मान लिया जाता है तथा उसके चाल चलन पर हमेशा ही संदेह मंडराता रहता है . अधिकतर लोग पहले ही धारणा  बना लेते हैं कि मामला झूठा ही मिलेगा . हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर  की यह टिप्पणी कि अधिकतर बलात्कार के केस झूठे ही होते हैं समाज की प्रतिध्वनि प्रतीत होती है . हमें इस पूर्व कल्पित धारणा को बदलना  होगा तथा महिलाओं को भी इतना सक्षम बनाना होगा कि वे चंडीगढ़ की आई ए एस अधिकारी की पुत्री वर्णिका कुंडू की तरह अपना बचाव खुद कर ले  अन्यथा समाज के बिगड़ैल विकास यों ही बलात्कार तथा अपहरण हेतु पीछा करते रहेंगें .

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